बोडो समझौता: शांति, विकास और नए भविष्य की ओर एक कदम
बोडो आंदोलन और समझौते की कहानी असम के बोडो समुदाय ने अपने अधिकारों, पहचान और अलग राज्य की मांग को लेकर लंबे समय तक आंदोलन किया। वर्ष 1972 में ऑल बोडो स्टूडेंट्स यूनियन (ABSU) ने बोडोलैंड राज्य की मांग को लेकर आंदोलन शुरू किया। बाद में इस आंदोलन ने व्यापक रूप ले लिया। अलग बोडोलैंड की मांग को लेकर हुए आंदोलन के दौरान कई बार हिंसा हुई, जिसमें अनेक लोगों की जान गई। इस संघर्ष के कारण क्षेत्र में लंबे समय तक अशांति बनी रही और आम लोगों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। बोडो समझौते से शांति की नई उम्मीद बोडो समुदाय की मांगों का समाधान निकालने के लिए केंद्र सरकार, असम सरकार और बोडो संगठनों के बीच बातचीत हुई। अंततः 27 जनवरी 2020 को बोडो समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते का मुख्य उद्देश्य क्षेत्र में शांति स्थापित करना, बोडो समुदाय की पहचान और संस्कृति की रक्षा करना तथा विकास को बढ़ावा देना था। समझौते के तहत बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल (BTC) का नाम बदलकर बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन (BTR) किया गया। इसके साथ ही क्षेत्र के विकास और प्रशासन को बेहतर बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाने का प्रावध...