Saamaanya Man

 मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बालिकाओं को उच्च शिक्षा, आत्मनिर्भर और आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए  सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना  की शुरुआत की है। इसमे लड़कियों को उच्च शिक्षा और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए  40000 रुपये  की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। लड़कियों की उच्च शिक्षा के लिए शिक्षा शुल्क सरकार देगी। उदेश्य :-  ड्रॉप आउट किशोरियों को स्कूल और कॉलेज से जोड़ना। योजना का लाभ   :- कक्षा 8वी में :-  2,500 रुपये  कक्षा 9वी में :-  2,500 रुपये  कक्षा 10वी में :-  5,000 रुपये  कक्षा 11वी में :-  5,000 रुपये  कक्षा 12वी में :-  5,000 रुपये  18 वर्ष से अधिक आयु वालों को  20,000 रुपये  का एकमुश्त अनुदान। सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त  और  शिक्षा के अधिकार   (RTE)  के तहत आने वाले  सरकारी  और  निजी स्कूलों  में पढ़ने वाली सभी लड़कियों को इसका लाभ मिलेगा। (*योजनांतर्गत मिलने वाली राशि छात्रवृत्ति के अतिरिक्‍त होगी।)

 राज्य में स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना की शुरुआत की है। इस योजना के माध्यम से युवाओं को 25 लाख रुपए तक का ऋण दिया जा रहा है। इसमें अनुदान की राशि भी शामिल है । मुख्यमंत्री ने कहा कि इस योजना के अंतर्गत अब तक 5392 युवाओं के बीच 77 करोड़ 84 लाख रुपये ऋण के तौर पर बांटे जा चुके हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि सुदूर ग्रामीण इलाकों में रहने वालों और समाज के अंतिम पंक्ति में बैठे लोगों को भी सरकार की योजनाओं से जोड़ा जा रहा है । पिछले वर्ष नवंबर -दिसंबर में चलाए गए आपके अधिकार, आपके द्वार, आपकी सरकार कार्यक्रम के अंतर्गत आपके दरवाजे पर जाकर जहां आपकी समस्याओं का निदान किया गया, वहीं सरकारी योजनाओं का लाभ देने का काम किया गया। सरकार ने जन कल्याण की कई योजनाएं शुरू की है और आगे भी कई योजनाओं की कार्य योजना बनाई जा रही है । आप इन योजनाओं का लाभ ले और दूसरों को भी इसका लाभ दिलाएं । इसके साथ इन योजनाओं की निगरानी भी करें तथा किसी भी तरह की परेशानी हो तो संबंधित अधिकारियों को जानकारी देकर इसका समाधान निकालें ।अगर इसमें कोई अधिकारी कर्मचारी लापरवाही बरतेगा ...

 सार्वजनिक धन और किसानों के कल्याण दोनों को सुरक्षित रखने के लिए राज्य सरकार द्वारा झारखंड राज्य फसल राहत योजना (JRFRY) के नाम से एक नई योजना की घोषणा की गई है। यह योजना मुख्य रूप से किसी भी प्राकृतिक आपदा और प्राकृतिक दुर्घटनाओं के कारण फसल क्षति की स्थिति में कृषकों को आर्थिक सहायता प्रदान की जा सके। झारखण्ड राज्य फसल राहत योजना (JRFRY) फसल बीमा योजना न होकर फसल क्षति होने पर किसानों को प्रदान की जानेवाली एक क्षतिपूर्ति योजना है। यह किसानों को प्राकृतिक आपदा के कारण फसल क्षति के मामले में सुरक्षा कवच प्रदान करने तथा एक निश्चित आर्थिक सहायता प्रदान करने के संकल्प को पूरा करेगा। यह योजना भू:स्वामी तथा भूमिहीन किसान, दोनों को आच्छादित करेगा। किसानों को इस योजना के तहत किसी भी प्रकार के फसल बीमा प्रीमियम भुगतान करने की आवश्यकता नहीं होगी तथा उन्हें सीधे तौर पर सरकार द्वारा फसल क्षति की स्थिति में आर्थिक सहायता प्रदान की जायेगी।

  आत्मनिर्भर और सशक्त भारत के सपने को साकार करने की दिशा में देश के युवा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं और इस दिशा में अग्निपथ योजना उन्हें एक कदम और आगे ले जाएगी। सशस्त्र बलों में शामिल होने और राष्ट्र की सेवा करने के उनके सपने को पूरा करने का यह एक सुनहरा अवसर है। यह योजना न केवल समाज में सेना के आधारभूत मूल्यों के साथ युवाओं को सशक्त, अनुशासित और कौशल से संपन्न बनाएगी बल्कि बदलती परिस्थिति के अनुकूल युद्ध की तैयारियों को भी बेहतर बनाएगी। आवेदक :- 17-23 वर्ष के सभी युवा इस योजना का आवेदान कर सकते हैं। पद :- आप थल सेना, जल सेना और वायु सेना के सदस्य बन सकते हैं। चयन प्रकिया :- एक केंद्रीयकृत, पारदर्शी और कठौर प्रकिया से चयन। कार्यकाल :- इस योजना का कार्यकाल 4 साल है। 4 साल बाद केन्द्रीय, पारदर्शी और कड़ी प्रकिया के जरीये 25% अग्निवीरौ का पूर्ण कालिक चयन। वेतन :-पहले साल रुपये 4.76 और चौथा साल रुपये 6.92 लाख तक का वार्षिक वेतन। 4 साल पूरा होने पर रुपये 11.71 लाख की आयकर मुक्त राशि।

 दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (DDU-GKY) ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा चलायी जाने वाली एक राष्ट्रीय योजना है। इस योजना के अंतर्गत सरकार सभी राज्यों के प्रखंडों के प्रत्येक ब्लॉक में कैंप लगाकर इस योजना की जानकारी देते हैं। इस योजना के अन्तर्गत सरकार ऐसे ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण देती है जो गरीबी रेखा के नीचे है। इसके अन्तर्गत सरकार ग्रामीण युवाओं को 3 महीने से लेकर 12 महीने तक प्रशिक्षण देती है। इसमे 10वी से लेकर 12वी पास तक के बच्चों को प्रशिक्षण दिया जाता है।

 pm किसान सम्मान निधि योजना भारत सरकार द्वारा चलाई जाने वाली एक राष्ट्रीय योजना है। यह योजना 1 दिसंबर 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा चालू किया गया।  इस योजना के अंतरगत सभी भूधारक किसान परिवार को ₹6000 की वार्षिक सहायता राशि प्रदान की जाएगी। ये राशि तीन किस्तो में दी जाती है जो कि प्रत्यक्ष रूप से किसानों के खाते में जमा होती है। इस योजना का लाभ लेने के लिए परिवार में किसान, उसकी पत्नी और नाबलिग बच्चे होने चाहिए।

 चन्द्रमा पर चन्द्रयान 3 की सफल लैंडिग को यादगार बनाने के लिए भारत मे राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस ( national space day ) मनाया जाता है। 23 अगस्त, 2023 को भारत चन्द्रमा पर उतरने वाला चौथा (अमेरिका, रूस और चीन के बाद) और उसके दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र मे पहुँचने वाला पहला देश बन गया। इस एतिहासिक उपलब्धि का सम्मान करने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इस दिन को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाने की घोषणा की थी। मनाने का उळेश्य – राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाने का मुख्य उळेश्य भारत की अंतरिक्ष उपलब्धियों का सम्मान करना और देश के युवाओं को अंतरिक्ष विज्ञान और प्रोळोगिकी मे करियर बनाने के लिए प्रेरित करना है। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस की थीम- 23 अगस्त, 2024 को भारत ने अपना पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया था, जिसका विषय था ''चन्द्रमा को छूते हुए जीवन को छुना-भारत की अंतरिक्ष गाथा'' (Touching lives while Touching the moon - India's space saga) इस वर्ष यानि राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 2025 की थीम  ''अतित और भविष्य को जोडना - पारंपरिक खगोल विज्ञान का सम्मान और आधुनिक अंतरिक्ष उपल...