विकसीत भारत जी राम जी विधेयक 2025

 हैलो दोस्तों कैसे हैं आपलोग? आशा करता हूँ सबकोई स्वस्थ और अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं आपसे विकसीत भारत आजीविका और रोजगार मिशन ग्रामिण यानि विकसीत भारत जी राम जी विधेयक 2025 के बारे में बात करने जा रहा हूँ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने 'वीबी जी राम जी विधेयक 2025 को 21 दिसंबर को स्वीकृति दे दी है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं।

दोस्तो, केंद्रीय ग्रामिण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि विकसीत भारत जी राम जी योजना मनरेगा से आगे का कदम है। अब 100 नहीं, बल्कि 125 दिनों के काम की कानूनी गारंटी है। काम न मिलने की स्थिती मे बेरोजगारी भते के प्रावधान को और सशक्त बनाया गया है। मजदूरी अगर देर से मिली तो अतिरिक्त राशि देने का भी प्रावधान किया गया है। इस साल इस योजना के लिए 1,51,282 करोड से अधिक धनराशि प्रस्तावित किया गया है। विकसीत भारत के लिए विकसीत गांव, स्वावलंबी गांव और गरीबी मुक्त-रोजगार युक्त गांव बनाने के लिए जल संरक्षण, गांव में इंफास्टचर के काम, आजीविका मूलक गतिविधियों तथा प्राकृतिक आपदाओं से बचाव के काम हाथ में लिए जाऐंगे। इसमें एक और विशेष प्रावधान किया गया है। प्रशासनिक व्यय 6 प्रतिशत से बढाकर 9 प्रतिशत कर दिया गया है। अगर प्रस्तावित राशि 1,51,282 करोड में 9 प्रतिशत निकान लें तो लगभग 13,000 करोड रूपये होता है। इस राशि से काम कराने वाले साथी पंचायत सचिव, रोजगार सहायक सहित टेक्निकल स्टाफ को समय पर पर्याप्त वेतन मिलेगा ताकि वे पुरी क्षमता से कार्य करा सकें।